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Publishing time:2021-10-25 06:46:59

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भारत बांड ईटीएफ से दिसंबर तक 10,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है सरकार

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) सरकार भारत बांड ईटीएफ की अगली किस्त दिसंबर तक ला सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि सरकार भारत बांड ईटीएफ से दिसंबर तक 10,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। इस राशि का इस्तेमाल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) की वृद्धि की योजना में किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कोष की जरूरत का आकलन किया जा रहा है और एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) की तीसरी किस्त को चालू कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अभी हम इस राशि को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन यह 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।’’

भारत बांड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड कोष है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बांड में निवेश करता है। ईटीएफ फिलहाल सिर्फ ‘एएए’ रेटिंग वाले बांड में निवेश करता है।

ईटीएफ के जरिये जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सीपीएसई या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज जुटाने की योजना में होता है। इससे उनकी पूंजीगत व्यय की जरूरत को भी पूरा किया जाता है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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चेन्नई, 24 अक्टूबर (भाषा) सीमेंट विनिर्माता कंपनी इंडिया सीमेंट्स के वाइस-चेयरमैन एन श्रीनिवासन का मानना है कि आईपीएल-2021 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की जीत इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ उसकी समानताओं को दर्शाती है। इंडिया सीमेंट्स दरअसल आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स की प्रमुख प्रायोजक है। संयुक्त अमीरात अरब में आयोजित हुए आईपीएल 2021 के फ़ाइनल मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को हरा कर चौथी बार खिताब जीता था। चेन्नई मुख्यालय वाली इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा, ‘‘इंडिया सीमेंट्स कंपनी 75 साल कीनयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में देश में 16,570 नयी कंपनियों का पंजीकरण हुआ, जिससे सक्रिय कंपनियों की कुल संख्या 14.14 लाख से ज्यादा हो गयी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 30 सितंबर तक देश में कुल 22,32,699 कंपनियां पंजीकृत थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इनमें से 7,73,070 कंपनियां बंद हो गयीं, 2,298 निष्क्रिय हो गयीं, 6,944 तरलता के अधीन थी और 36,110 बंद होने की प्रक्रिया में थीं। मंत्रालय के कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े मासिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, 30 सितंबर तक देश में 14,14,277 सक्रिय कंपनियां थीं।गोयल ने कहा, कपड़ा मशीनरी क्षेत्र आयात पर निर्भरता घटाए

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 438 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। देरी और अन्य कारणों की वजह से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की ताजा सितंबर, 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,670 परियोजनाओं मेंनयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) भारत में अपने उत्पादों की श्रृंखला को मजबूत करते हुए अपोलो टायर्स लिमिटेड ने देश में यूरोपीय टायर ब्रांड व्रेडेस्टीन उतारा है। कंपनी का यह उत्पाद महंगी कारों तथा सुपरबाइक खंड की जरूरतों को पूरा करेगा। घरेलू टायर कंपनी की अगले दो साल में इस खंड में 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की योजना है। व्रेडेस्टील श्रृंखला का उत्पादन स्थानीय स्तर पर शुरुआत में कंपनी के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश संयंत्रों में किया जाएगा। कंपनी शुरुआत में इस ब्रांड की बिक्री ‘रिप्लेसमेंट’ बाजार में करेगी। बाद में कंपनीखाद्य तेल: भंडार की सीमा संबंधी आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ बैठक करेगा केंद्र

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर "नये सिरे से ध्यान देने" और उन्हें सुनवाई का मौका देने के बाद नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। इन दोनों पूर्व अधिकारियों की संपत्तियां और बैंक खातों पर रोक लगी हुई है। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ को "निष्पक्ष, न्यायसंगत, संयमशील तरीके से गुण के आधार पर, नए सिरे से" जल्द ही जरूरी नया आदेश जारी करने का निर्देश देते कहा कि उसने (एनसीएलटी) "नैसर्गिक न्याय केजम्मू, 24 अक्टूबर (भाषा) जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (जेसीसीआई) ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की जल्द बहाली सहित कई मुद्दे शामिल थे।जेसीसीआई के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें यह ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता और महासचिव गौरव गुप्ता शामिल थे।गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर के अपने तीन दिन के दौरे के दूसरे चरण में जम्मू पहुंचे।जेसीसीआई ने एक बयान में कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के लोगों सेकोयला आपूर्ति में बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता से हिंदुस्तान जिंक कुछ हद तक प्रभावित: सीईओ

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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