lovebet फुटबॉल नियम

lovebet फुटबॉल नियम

time:2021-10-27 09:05:46 देश में साइबर सुरक्षा के लिये कोई ‘जवाबदेह’ केंद्रीय संगठन नहीं: राजेश पंत Views:4591

लॉटरीवेस्ट ओ lovebet फुटबॉल नियम betway संपर्क नंबर भारत,fun88 मोबाइल,lovebet 4 नियम स्कोर करने के लिए,lovebet हेल्प इंडिया,lovebet टी/ए हिलसाइड सर्विसेज,10 क्रिक साइन अप,बैकरेट एजेंसी सहयोग,बैकरेट ऑड्स टिप्स,बेस्ट जैक्सन फाइव डांस गाने,बोनस ज़रा,कैसीनो का खेल,शतरंज 960 पद,एरिक कार्ले द्वारा क्रिकेट की किताब,क्रिकेट विश्व कप gk in hindi,एस्पोर्ट्स ज्यूरिख,फ़ुटबॉल या कनाडा,जी कैसीनो बोल्टन,हैप्पी किसान दिवस की स्थिति हिंदी में,https://www.junglee rummy.com लॉगिन,जे फुटबॉल टीवी यूट्यूब,ला कैसीनो होटल,लाइव कैसीनो वीडियो स्लॉट,लॉटरी जीतने का तारिका,लूडो वेब सीरीज,ऑनलाइन ब्लैकजैक गेमिंग वेबसाइट,ऑनलाइन गेम प्ले कार,ऑनलाइन स्लॉट कैसे जीतें,प्वाइंट रम्मी जोन,पोकर युद्ध इतिहास,रूले लाइव फ़ीड,रम्मी सर्कल मोबाइल नंबर बदलें,रम्मीकल्चर वापसी,स्लॉट्स ई ओ क्यू,खेल समाचार क्रिकेट,तीन पत्ती कस्टमर केयर नंबर,इंटरनेट पर सबसे हॉट बोर्ड गेम,लाइव रूले देखें,वाइल्डज़ बोनस कोड कोई जमा नहीं,cricket स्कोर,करीना गेम,क्रिकेट बॉल,चेस रिजल्ट्स,प स्टेटस,बरसात फिल्म 1995,रमी पैशन,स्टेटस तस्वीर, .देश में साइबर सुरक्षा के लिये कोई ‘जवाबदेह’ केंद्रीय संगठन नहीं: राजेश पंत

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) देश में कई साइबर सुरक्षा संगठन हैं लेकिन ऑनलाइन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कोई जवाबदेह केंद्रीय निकाय नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) राजेश पंत ने मंगलवार को यह कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस अंतर को दूर करेगी।

पंत ने कहा कि भारत में उत्कृष्ट संगठन हैं और पिछले एक साल में देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ‘शानदार’ बदलाव हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर एक व्यवस्था मौजूद है लेकिन संचालन से जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर आज कोई शीर्ष केंद्रीय संगठन नहीं है। ऐसा कोई मंत्रालय या संगठन नहीं है जिसके लिए यह कहा जा सके कि आप देश की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।’’

माइक्रोसॉफ्ट के ‘ऑनलाइन’ साइबर सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम में पंत ने कहा, ‘‘यह पहली चीज है जिससे हमें निपटना है और यह रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार 2013 में विकसित साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है।

पंत ने कहा, ‘‘अब हमें साइबर सुरक्षा रणनीति की जरूरत है। यह अंतिम मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास है। हमें संचालन के स्तर पर ढांचे की जरूरत है। अगर आज आप विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने के अपने तरीकों को देखें, हमने अच्छे संगठन प्राप्त किये हैं।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को घोषणा की थी कि देश में एक नई साइबर सुरक्षा रणनीति पेश की जाएगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में साइबर क्षेत्र पर निर्भरता कई गुना बढ़ने वाली है।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार, भारत को 2020 में साइबर हमलों से करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पंत के अनुसार, महामारी के दौरान साइबर हमलों में 500 प्रतशत की वृद्धि हुई। इसका कारण डिजिटलीकरण को अपनाना है। भारत सबसे अधिक हमलों का सामना करने वाले देशों में से एक रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पाया इन हमलों मे से 30 प्रतिशत से अधिक अमेरिका से हुए।’’

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)

ETPrime stories of the day

As airlines inch back to normalcy, vacant middle seats are a cause of worry
Recent hit

As airlines inch back to normalcy, vacant middle seats are a cause of worry

11 mins read
Skill or chance? The USD7 billion question that can make or break India’s online gaming industry.
Policy and regulations

Skill or chance? The USD7 billion question that can make or break India’s online gaming industry.

13 mins read
Partying the Nolo way: New-age brands are offering choices beyond Pepsi and Coca-Cola
FMCG

Partying the Nolo way: New-age brands are offering choices beyond Pepsi and Coca-Cola

10 mins read

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पादों के विनिर्माण के स्रोत देश के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर पिछले एक साल में उन्हें 202 नोटिस जारी किये हैं। दिये गये अधिकतर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हैं। उसके बाद कपड़ा और घरों में उपयोग होने वाले उत्पादों का स्थान है। कुल 217 नोटिसों में से 202 नोटिस विनिर्माण स्रोत देश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दिये गये। जबकि शेष 15 नोटिस मियाद-समाप्ति की तारीख, विनिर्माता / आयातक के पते की गलत जानकारी, अधिकतमनयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत के संभावित वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर छह प्रतिशत करना ‘अत्यधिक कम अनुमान’ है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने मंगलवार को यह बात कही। आईएमएफ ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत की वृद्धि की संभावना को नीचे किया है। सिंह ने अध्ययन एवं औद्योगिक विकास संस्थान (आईएसआईडी) द्वारा ‘विकास के लिए वित्तपोषण’ विषय पर आयोजित ‘ऑनलाइन’ परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो लोग अभी गरीबी से बचे हुए हैं, वे महामारीभारत जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल: रिपोर्ट

हम सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के पांच ऐसे विकल्प बता रहे हैं जिससे उनकी मेहनत की कमाई पर अच्छी नियमित आय आती रहे.वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 41 फीसदी बढ़कर 31.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचई गई.म्यूचुअल फंडों का एयूएम 41% बढ़कर 31.43 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

भारतीय नियामकों का ऐसी करेंसी को लेकर रुख स्पष्ट नहीं है. उन्‍होंने साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा है कि भारतीय इनमें ट्रेड करें या नहीं.सामान्‍य सिप के मामले में निवेशक सिप की अवधि में अपना कॉन्ट्रिब्‍यूशन नहीं बढ़ा सकते हैं. अगर वे इसे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्‍हें नए सिरे से सिप शुरू करना होगा या एकमुश्त निवेश करने की जरूरत होगी.ऐमजॉन ने लॉन्च किया धनतेरस स्टोर, पूजा के सामान से लेकर सोने-चांदी तक की हो सकेगी खरीदी

पूरा पाठ विस्तारित करें
संबंधित लेख
स्पोर्ट्सबुक केंटकी डर्बी

मुंबई, 26 अक्टूबर (भाषा) चिप की कमी से चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि घटकर 11 से 13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले इसमें 16-17 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन में कमी के बीच इंतजार की अवधि बढ़ने के कारण उद्योग में सुधार की रफ्तार धीमी हो रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। क्रिसिल ने बाजार में 71 प्रतिशत की सामूहिक हिस्सेदारी रखने वाली शीर्ष तीन यात्री वाहन कंपनियों के विश्लेषण के आधार

188bet स्लॉट

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत के संभावित वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर छह प्रतिशत करना ‘अत्यधिक कम अनुमान’ है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने मंगलवार को यह बात कही। आईएमएफ ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत की वृद्धि की संभावना को नीचे किया है। सिंह ने अध्ययन एवं औद्योगिक विकास संस्थान (आईएसआईडी) द्वारा ‘विकास के लिए वित्तपोषण’ विषय पर आयोजित ‘ऑनलाइन’ परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो लोग अभी गरीबी से बचे हुए हैं, वे महामारी

लाइव कैसीनो पुरस्कार

अधिकतर निवेशक इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (सिप) को तरजीह देते हैं. हाल के समय में सिप को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है.

बैकरेट गेम मशीन कौशल

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगाकर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को राहत दी है। सेबी ने अपने आदेश में कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यूनिटधारकों से लिये गये निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क का एक हिस्सा लौटाने को कहा था। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) से चार सप्ताह के भीतर ब्याज वाले खाते में 20 लाख रुपये जमा करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अगस्त में एएमसी से छह ‘फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान’ (एफएमपी) योजनाओं

betway कैसीनो समीक्षा

यूनिट लिंक्ड इंश्‍योरेंस प्‍लान यानी यूलिप और म्यूचुअल फंड कई मायनों में अलग होते हैं. यह और बात है कि कई लोग इन्‍हें एक जैसा प्रोडक्ट समझने की भूल कर बैठते हैं. आपको भी अगर ऐसी गलतफहमी है तो यहां हम इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में बता रहे हैं.

संबंधित जानकारी
casumo बोनस दांव लगाना

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) बहुपक्षीय विकास संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) ने मंगलवार को कहा कि वह भारत को भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। बीजिंग स्थित वित्तपोषण संस्थान ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम ढांचागत परियोजनाओं के विकास को लेकर भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून ने सालाना बैठक के दौरान अलग से ‘ऑनलाइन’ सम्मेलन में कहा, ‘‘जब हम परियोजना प्रस्तावों की जांच करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए भारत

गरम जानकारी
सन सिटी में ऑनलाइन मनोरंजन आता है

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) बहुपक्षीय विकास संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) ने मंगलवार को कहा कि वह भारत को भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। बीजिंग स्थित वित्तपोषण संस्थान ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम ढांचागत परियोजनाओं के विकास को लेकर भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून ने सालाना बैठक के दौरान अलग से ‘ऑनलाइन’ सम्मेलन में कहा, ‘‘जब हम परियोजना प्रस्तावों की जांच करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए भारत

खुश किसान एलएलसी

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगाकर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को राहत दी है। सेबी ने अपने आदेश में कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यूनिटधारकों से लिये गये निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क का एक हिस्सा लौटाने को कहा था। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) से चार सप्ताह के भीतर ब्याज वाले खाते में 20 लाख रुपये जमा करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अगस्त में एएमसी से छह ‘फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान’ (एफएमपी) योजनाओं