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Publishing time:2021-10-25 05:18:29

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कपड़ा क्षेत्र में 'ब्रांड इंडिया' के निर्माण के लिए सरकार-उद्योग को साथ काम करने की जरुरत: रिपोर्ट

नयी दिल्ली 24 अक्टूबर (भाषा) सरकार और उद्योग को कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र में 'ब्रांड इंडिया' का निर्माण करने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)-कियर्ने की संयुक्त रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को घरेलू कपड़ा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उचित अवसर, साधन, प्राधिकरण आदि स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए।

रिपोर्ट में उद्योग के लिए विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के मामले में वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है। साथ ही सेवा के स्तर में वृद्धि, डिजाइन में क्षमता, नवाचार और स्थिरता आदि में अधिक निवेश की जरूरत पर भी जोर दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 36 अरब डॉलर से आगे 65 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को पांच प्रमुख क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। इनमें परिधान, कपड़े, घरेलू वस्त्र, कृत्रिम फाइबर एवं धागे और टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र शामिल हैं।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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कपड़ा क्षेत्र में 'ब्रांड इंडिया' के निर्माण के लिए सरकार-उद्योग को साथ काम करने की जरुरत: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार में सुगमता, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देकर भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (एटीयूएफएस) की समीक्षा की। कपड़ा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। कपड़ा मंत्री गोयल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित पांचवीं अंतर मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) की बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कपड़ा उद्योग संघों और बैंकों के साथ योजना की समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "उन्होंने व्यापार में सुगमता, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देकर भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहननयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में देश में 16,570 नयी कंपनियों का पंजीकरण हुआ, जिससे सक्रिय कंपनियों की कुल संख्या 14.14 लाख से ज्यादा हो गयी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 30 सितंबर तक देश में कुल 22,32,699 कंपनियां पंजीकृत थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इनमें से 7,73,070 कंपनियां बंद हो गयीं, 2,298 निष्क्रिय हो गयीं, 6,944 तरलता के अधीन थी और 36,110 बंद होने की प्रक्रिया में थीं। मंत्रालय के कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े मासिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, 30 सितंबर तक देश में 14,14,277 सक्रिय कंपनियां थीं।निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं? जानिए कैसे उठाएं एक-एक कदम

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स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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